ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੱਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (SBMSBU) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਸਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2019 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਚਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਲੇਮ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਕੀਮ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਓਪੀਡੀ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।