ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਕੂਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
