ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਲਾਲ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
