ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨਅਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ (UUE) ਨੋਟਿਸ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, UCPMA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਯੂਨਿਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੋਗਲ ਐਮਐਸ ਭੋਗਲ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੈਮਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
