ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1992 ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਮਐਚਏ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 25 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤਰੱਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 45 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਹੋਰ 25 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡੀਡੀਈਓ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਓ.) ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਡੀਈਓ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀਈਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
