ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ।“
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਸਵਾਰੀਆਂ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋਸੀਲੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੰਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸੇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ।
