ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜੂਨ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 26 ਜੂਨ ਵੱਖਰਾ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਜੋ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਚਲਾਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਬੇਹਰਮਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਰਘਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
