ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਿਡਿਆ ਬਿਊਰੋ:

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਟਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਪਮੋਸਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share This :

Leave a Reply