ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਹਡ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਕਿਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਡ਼੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਖਪਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੌਤਮ ਟੋਨੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾਡ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮੋਨਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੱਚੀ ਸਹੇਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਾ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਖਡ਼ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਗੇ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
