ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਹਾਜਾ 28 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਕ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿੰਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
