ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
