ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਆਰਐਸ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਰਐਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਆਰਐਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
– ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
– ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
– ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ।
– ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
– ਡੱਗਰੂ ਵਿਖੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
