ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜਾ (ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ) ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪ੍ਰਰੇਮ ਸਿੰੰਘ ਭੰਗੂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ (ਮਾਨਸਾ) ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਈ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Share This :

Leave a Reply