ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (30) ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਕਦਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਭੋਗ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕੇ ਦੇ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (18) ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ।
