ਜਲੰਧਰ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਥੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਉਥੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਨਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ, ਲੈਬ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਚੋਪਡ਼ਾ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਚੋਪਡ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ : ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ੰਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗਡ਼ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ : ਕਪੂਰ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੇਐੱਮਪੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਰਾਮ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇ : ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮਗਡ਼੍ਹੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰ. ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੱਦੇ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਮੋਨਾ ਲਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਨਾ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੀਤੀ : ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੀਕੇਐੱਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ : ਐੱਨਕੇ ਗੋਸਾਈ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਨਕੇ ਗੋਸਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕਿਲ ਨੂੁੰ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਮੁਡ਼ਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਰਿਤੂ ਪੁਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇਜੇਐੱਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਤੂ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆ ਸਕੇ।
ਘੱਟ ਫੀਸ ’ਚ ਹੋਣ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ
ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਪਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਫੀਸ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਕੀਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਆਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
– ਪ੍ਰਿਆ, ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
– ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ।
ਪਡ਼੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
– ਰੋਹਿਤ ਵਰਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਮੋਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫੇਜ਼-2
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ।
-ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
-ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੇਮਜੀਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਮੋਗਾ
