ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸੂਬਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਨਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ-ਮਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਡ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ 28.95 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ 48.30 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ ਤਕ 319 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 29.66 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋਡ਼ੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਕੁੱਛਡ਼ ’ਚ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 339 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ 29 ਕਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ, 27 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ, 7 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ, 10 ਕਿੱਲੋ ਚਰਸ, 1317 ਨਸ਼ੀਲ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟੀਕੇ, 34 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੈਪਸੂਲਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 77 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 731 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਕਡ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ
10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ-2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿਡ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਝਗਡ਼ਿਆਂ ਤਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਚੀਫ ਬਦਲੇ
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸੀ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ’ਚੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹੀਂ-ਦਿਨੀਂ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਥੋਡ਼੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁਡ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਵੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦਾ ਚੀਫ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
