ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਡੀਆ (ਬਿਊਰੋ) ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਧਿਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੱਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
