ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬਥ ਵਾਰੇਨ, ਸ਼ੈਰੋਡ ਬਰਾਉਨ, ਜੈਕ ਰੀਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੋ ਕਾਰਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅਣਉਚਿੱਤ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਉਪੇਕ’ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਪਟਾਧਾਰੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਪੇਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 3.42 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.11 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਸੀ।
