ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਟੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ‘ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਂਡਰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਫੈਨਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰੀਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸ ਚਾਵਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ MSMEs ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟੇਟ : ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ – 15 ਲੱਖ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ – 7 ਲੱਖ
ਕਰਨਾਟਕ – 5 ਲੱਖ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 2.60 ਲੱਖ
ਝਾਰਖੰਡ – 3 ਲੱਖ
ਗੁਜਰਾਤ – 2.6 ਲੱਖ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ – 2 ਲੱਖ
ਰਾਜਸਥਾਨ – 2 ਲੱਖ
ਅਸਾਮ – 1.5 ਲੱਖ
ਪੰਜਾਬ – 1 ਲੱਖ
ਹਰਿਆਣਾ – 50 ਹਜ਼ਾਰ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ – 50 ਹਜ਼ਾਰ
ਉਤਰਾਖੰਡ – 50 ਹਜ਼ਾਰ
