ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊੂਰੋ:
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਇਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਡੀਏ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਜੁਰਮ 420, 465, 467, 468, 471, 177 ਭ:ਦ: ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਰਓ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਗੂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੀ ਇਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ? ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
