ਜਲੰਧਰ, (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ)ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ADC ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਡਕੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਓ– ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਹੈ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
