ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਫੀਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 4500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਟ ਰਹੀ ਧੂੜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਲਈ | ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ?
ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 4500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ: ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
