ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਜ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20315 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 6000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਧਮ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਡੇਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਯੁਨਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀ ‘ਚ ਕੇਵਲ 800 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਯੁਨਿਟ ‘ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਡ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੇਡ਼ਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਤਿਲਹਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
