ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਰੱਦ
ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 (1961 ਐਕਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ., ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ., ਟੈਗਿੰਗ, ਟਰੇਸਬਿਲਟੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ ਐਕਟ, 1961 ਸਿਰਫ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ) ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2011 ਰੱਦ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ) ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਆਈ.ਡੀ./ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ’ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸਨਜ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸਰਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ’ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਕਲਾਜ (ਏ), ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ 4 ਫੀਸਦ ਆਮ ਸੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਕਲਾਜ (ਏ)ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਸੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
