ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ): ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25,000, 50,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਉਪ-ਧਾਰਾ 1-ਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਕਲਾਜ (ਈ) ਵਿੱਚ “ਸਕੂਲ ਸਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੋਸਾਈਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ 22 ਮਾਰਚ, 2010 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਅਿਾਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 (3) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
