ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਐਮਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ SPG ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਓ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ। ਬਲੂਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਫੇਲ੍ਹ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
