ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਅ ਸਾਫ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
