ਖੰਨਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਸਿਹਤ, ਮਾਲੀਆ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ., ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਦੀਪਲ ਛੀਨਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
