ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਈ ਲੁਭਾਵਨੇ ਐਲਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ 14.40 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, 300 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਤਫਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਮਨ ਮੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਪਰਾਲੀ, ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰੱਖਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਈ। ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
