ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ(ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ ਬੇਲੋੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ. ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੋਤਲਾਂ/ ਕੈਨੀਆਂ / ਵਾਟਰ ਕੁਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ/ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ/ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਲਜਮੈਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ 19 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ/ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ/ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
