ਨਾਭਾ, (ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ) – ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਧਰਨਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੌੜਾਂ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੈਦਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ ਕਨਵੀਨਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਚਲ (ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਕਾਮਰੇਡ ਕਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਭੌੜੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਜ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ), ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਣੀਕੇ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਘਮਰੌਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ), ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ|
