ਪਟਿਆਲਾ ( ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਅਵੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸਮਾ ਸੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਅ ਮੋਟੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ(ਐਸ). 3/2020 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਆਫ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ (ਸੈਂਟਰਲ/ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਪੀਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਆਦਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੇ (ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਰੀਡ ਵਿਦ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ 141 ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
