ਖੰਨਾ, (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖ਼ੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੈਕਾਂ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ, ਪੱਕੇ, ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੋਸਟ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਧਾਰਾ-188 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮਿਤ ਭਾਰਤੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
