ਖੰਨਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੀਗਲ ਸੈਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਡੈਵਿਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਬਬਾਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੈਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਜਸੀ ਤਿੜਕਮਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲਿੰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾਵਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 05 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੱਪਤ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 06 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 05 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
