ਪਟਿਆਲਾ (ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ, ਪੜਾਈ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ -ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਾਉਂਦੇ ਡੰਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਮਾਨ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 103 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਾਪ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ -ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣਾ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ -ਹਰਮੀਨ ਕੌਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ, ਪੀ ਪੀ ਸਾਂਝ, ਐਮ ਸੇਵਾ, ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਐਪਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸੀਮਤ -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਮਾਂ ਦਾਅਸਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ -ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਆਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਂਦੀ, ਪੱਖੀਆਂ, ਚਰਖਾ, ਘੜਾ, ਲਾਲਟੈਨ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਪੜੋਲੀ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ 1954 ਵਰਗੀ -ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਪ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਔਰਤ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1954 ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
