ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ,ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ,ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸਕੇ।
ਉਹਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
