ਸੰਗਰੂਰ (ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ)ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਂਲੋ Covid-19 ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾ ਲਈ ਮਹਿਗਾਈ ਭਂਤੇ ਦੀ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪ:ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਮਾਂ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਚੱਠਾ, ਬਬਨਪਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ,ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ,ਖੁਸਮਿੰਦਰਪਾਲ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਦਰਸਨ ਝਨੇੜੀ,ਸਮਸੇਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ,ਸਤਪਾਲ ਮਹਿਲਾ,ਬਲਜੀਤ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸਰਵਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਢੰਢੋਲੀ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ , ਹਰਪਾਲ ਸੁਖਪੁਰ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਬਲਜੀਤ ਅਕਬਰਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਪੀੜਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੋਸਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਐਮ ਪੀਜ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਹੂਲਤਾ ਕਈ-ਕਈ(ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 9 ਤਕ )ਪੈਨਸਨਾ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ,ਓ ਐਸ ਡੀਜ,ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ,ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ 30% ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ ਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੈਡਿਗ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ।ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੰਤਾ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ,ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਵੀ ਪੈਨਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
