ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਘਮਾਸਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਧਾਰਾ-370 ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ।
ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 306ਏ (ਹੁਣ ਧਾਰਾ-370) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ-370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ—
—ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
— ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ (1976) ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
— ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਧਾਰਾ-370 ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ—
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
—ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
— ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
— ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ—
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇੱਥੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
- ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ’
ਫਰਿਜਨੋ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ
