ਖੰਨਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੀਗਲ ਸੈਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਡੈਵਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ (ਟਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਸੈਲ) ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ 02 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
