ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਏ-ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ) ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪੰਪ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ), ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਚਾਰਵਾਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ,ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਦਾਰਥ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਥੈਲੇ, ਕਰੇਟ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਵਰ, ਜਾਲੀਆਂ, ਸਲਫਾਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਕੰਮ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਫਾਇਰ), ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ, ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਢਾਬੇ, ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੇਕ ਅਵੇ ਮੀਲ (ਖਾਣਾ ਘਰ ਲਿਜਾਉਣ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
