ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਜਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੈਨਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
