ਪਟਿਆਲਾ (ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਅਧੀਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਟ ਬਿਲਿੰਗ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਰ.ਪੀ ਪਾਂਡਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਐੱਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਓ.ਪੀ ਗਰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ/ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮਾਂ ਹੋਣੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
