ਪਟਿਆਲਾ(ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸੁਮੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 03 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਖੁਦ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਜ/ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਤਿਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਗਲੱਵਜ਼, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਏਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ
