ਦਿੱਲੀ (ਮੀਡੀਆ ਬਿਊਰੋ) ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 245 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, RT-PCR ਟੈਸਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗ ਲਗਣ ਮਗਰੋਂ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਬਜ਼ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਅਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਮੇਤ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
