ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਆਸ
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁੱਲਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਚਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਨ।” ਉੱਧਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਡ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਲੱਬਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪੈਰਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨਾਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਪਾਲੀਨ ਹੈਨਸੰਨ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
