ਪਟਿਆਲਾ (ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ) ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈ.ਫੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਸੁਝਾਅ, ਇਤਰਾਜ ਦੇਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਿਐਤ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰ੍ਹਾਂ *ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ, ਸਤਪਾਲ ਭੱਟੀ, ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
